रुद्रपुर। शहर के वार्ड नंबर 25 स्थित प्रीत विहार क्षेत्र में सीलिंग की जमीन पर कथित अवैध निर्माणों का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मीडिया में लगातार खुलासे और शिकायतों के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने से तहसील प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह भी है कि आखिर किसकी शह पर प्रतिबंधित भूमि पर निर्माण का सिलसिला नहीं थम रहा है?
जानकारी के अनुसार, प्रीत विहार क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ सीलिंग भूमि को लेकर वर्ष 2018 में हाईकोर्ट की ओर से निर्माण पर रोक लगाए जाने का दावा किया जा रहा है। बताया जाता है कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन और अवैध निर्माण रोकने की जिम्मेदारी तहसील प्रशासन, नगर निगम एवं पुलिस को सौंपी गई थी। इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर आरोप हैं कि पिछले आठ वर्षों में क्षेत्र में सैकड़ों अवैध निर्माण खड़े हो गए। यदि यह आरोप सही हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि संबंधित विभाग इतने लंबे समय तक क्या करते रहे?
मौजूदा समय में भी कई स्थानों पर निर्माण जारी
क्षेत्र की वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो गुरुनानक डिग्री कॉलेज से आगे मुख्य मार्ग के मोड़ पर हाल ही में एक निर्माण कार्य सामने आया है। शनिवार मंदिर के पास भी निर्माण जारी होने की बात सामने आई है। वहीं गुरुद्वारा रोड के पास एक बड़े भवन का निर्माण तेजी से किए जाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि इस मामले की शिकायत तहसीलदार तक पहुंच चुकी है, इसके बावजूद निर्माण कार्य नहीं रुकने और भवन पर लेंटर डाले जाने की तैयारी की चर्चाएं हैं। इसके अलावा बिरिटी मेडिकल वाली गली से आगे भी निर्माण कार्य जारी होने की जानकारी सामने आई है।
स्थानीय कॉलोनाइजर की भूमिका भी जांच के घेरे में
इस पूरे मामले में प्रीत विहार के समीप सक्रिय एक कॉलोनाइजर की भूमिका को लेकर भी गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कॉलोनाइजर आसपास के क्षेत्र में बसे लोगों को कथित तौर पर बढ़ावा दे रहा है और उनके हौसले बुलंद कर अवैध निर्माण करवाने में भूमिका निभा रहा है। ऐसे में संबंधित कॉलोनाइजर की भूमिका भी जांच के दायरे में आनी चाहिए। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पक्ष का जवाब सामने आना अभी बाकी है। जल्द उस कॉलोनाइजर का नाम का भी खुलासा किया जाएगा।
प्रशासन की चुप्पी पर उठ रहे सवाल
स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में होने वाले निर्माणों की जानकारी संबंधित विभागों के कर्मचारियों को रहती है, इसके बावजूद कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित नजर आती है। लोगों के बीच यह आरोप भी चर्चा में है कि सीलिंग की जमीन पर होने वाली गतिविधियों को लेकर प्रभावशाली लोगों को कथित संरक्षण मिल रहा है।
इधर प्रदेश की धामी सरकार जहां सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने और लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान चलाने की बात कह रही है, वहीं रुद्रपुर के प्रीत विहार में सामने आ रहे इन आरोपों ने प्रशासनिक निगरानी और कार्रवाई की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद यदि सीलिंग भूमि पर निर्माण हो रहे हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई कब होगी? क्या प्रशासन संबंधित निर्माणों की जांच कराकर उन्हें रुकवाएगा और कथित तौर पर संरक्षण देने वाले कॉलोनाइजर की भूमिका भी उजागर करेगा?
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