रुद्रपुर। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से मासिक स्टाफ समीक्षा बैठक कर विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने और लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए।
अभियोजन कार्यों की समीक्षा के दौरान संतोषजनक प्रगति नहीं मिलने पर जिलाधिकारी ने लोक अभियोजक जयपाल सिंह और सीमा रानी का स्पष्टीकरण तलब किया। भूमि एवं प्रमाण पत्र से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि पटवारी की जांच के बाद कानूनगो द्वारा भी मौका मुआयना कर सत्यापन रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत की जाए।
डीएम ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को ऑनलाइन पोर्टल की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा धारा 143 के ऑनलाइन आवेदनों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एसडीएम न्यायालयों में 3 से 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों के निस्तारण में भी तेजी लाने को कहा।
बैठक में मुख्य एवं विविध देयकों की वसूली बढ़ाने तथा निर्धारित लक्ष्यों को अगले माह तक शत-प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए गए। धान खरीद के लिए समय पर क्रय केंद्र खोलने, फ्लाइंग स्क्वायड तैनात करने और किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया।
आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। वहीं, सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए एसडीएम को नोडल अधिकारी बनाया गया है और लोक निर्माण विभाग को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने जनगणना कार्यों में तेजी लाने के साथ ही सीएम हेल्पलाइन के लंबित मामलों का नियमित रूप से निस्तारण करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, कौस्तुभ मिश्रा, एसडीएम तुषार सैनी, हिमांशु कफल्टिया, एएसपी अनुषा बडोला, संयुक्त निदेशक विधि डीएस जंगपांगी, डीजीसी मनोज तिवारी सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं संबंधित अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे।
