रुद्रपुर। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में जिला सभागार स्थित एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता सहित किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुई। बैठक में किसानों की विभिन्न समस्याओं और मांगों पर विस्तार से चर्चा कर उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद स्तर से जुड़ी किसानों की मांगों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण किया जाएगा, जबकि नीतिगत मामलों को शासन स्तर पर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की कई समस्याओं पर पूर्व में भी कार्रवाई की जा चुकी है और किसानों से संवाद के लिए वे सदैव उपलब्ध हैं। उन्होंने प्रत्येक माह किसान दिवस आयोजित करने की घोषणा भी की।
बैठक में किसानों ने काशीपुर चीनी मिल से वर्ष 2007 तथा 2012-13 का बकाया भुगतान दिलाने की मांग उठाई। जिलाधिकारी ने सहायक गन्ना आयुक्त को इलाहाबाद जाकर मामले की पैरवी करने तथा शीघ्र निस्तारण के प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्णय होने के बाद किसानों के बकाये का प्राथमिकता से भुगतान कराया जाएगा।
चीनी मिल की करीब 50 एकड़ भूमि के कथित हस्तांतरण के मामले में जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय की अध्यक्षता में समिति गठित करने के निर्देश दिए। समिति में एसडीएम काशीपुर और गन्ना अधिकारी भी शामिल होंगे। समिति को प्रकरण की जांच कर एक माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
जसपुर के पतरामपुर भूमि प्रकरण की शिकायत पर भी अपर जिलाधिकारी एफआर की अध्यक्षता में समिति गठित कर विस्तृत जांच के निर्देश दिए गए।
काशीपुर बाईपास पर बागवाड़ा के पास सर्विस रोड निर्माण की मांग पर जिलाधिकारी ने पीडी एनएचएआई को एनएचएआई चेयरमैन को अर्द्धशासकीय पत्र भेजने के निर्देश दिए। वहीं कृषि भूमि के विनियमितीकरण के संबंध में शासनादेश जारी होते ही कैंप लगाकर पारदर्शी तरीके से प्रक्रिया पूरी कराने का आश्वासन दिया गया।
बाजपुर मंडी में किसान भवन को खाली कर किसानों को उपलब्ध कराने के निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिए। वाहनों की ओवरलोडिंग और जाम की समस्या के समाधान के लिए एसपी सिटी रुद्रपुर को मौके का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।
जिलाधिकारी ने किसानों से अपील की कि वे 31 अगस्त से पूर्व अपना पंजीकरण करा लें, ताकि 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली धान खरीद प्रक्रिया निर्बाध रूप से संचालित हो सके। उन्होंने बताया कि पूर्व की भांति पर्याप्त संख्या में धान क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही मुख्य कृषि अधिकारी को किसानों की मांग के अनुसार यूरिया, डीएपी और एनपीके की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, गन्ना आयुक्त टीएस मर्तोलिया, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. उत्तम सिंह नेगी, मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. वीके यादव, सहायक आयुक्त गन्ना शैलेंद्र, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी लता मिश्रा, पीडी एनएचएआई अंचल बंसल सहित किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
