बनबसा/चम्पावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में रविवार को एनएचपीसी, बनबसा में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्यहित से जुड़े 24 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। फैसलों में युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, भूमि संबंधी मामलों के समाधान, पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार, वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना-2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य के राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों तथा संबद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत करीब 1.19 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। योजना पर पांच वर्षों में लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
वहीं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पंतनगर के विस्तारीकरण के लिए उत्तराखंड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को 66.2916 करोड़ रुपये की अवशेष धनराशि जारी करने को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट ने वर्ग-3 एवं वर्ग-4 की भूमि के पट्टेदारों और कब्जाधारकों को भूमिधरी अधिकार देने तथा नैनीताल के लालकुआं और देहरादून के जौनसार-बावर क्षेत्र में भूमि विनियमितीकरण से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
वित्तीय मोर्चे पर 2026-27 से 2030-31 तक कुल संचयी ऋण की अधिकतम सीमा GSDP के 30 प्रतिशत और वार्षिक राजकोषीय घाटे की सीमा GSDP के 3 प्रतिशत निर्धारित करने वाले संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा संपत्ति के क्रय-विक्रय में PAN Verification, वन विभाग में विभागाध्यक्षों की व्यवस्था में बदलाव, छठवें राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में रखने, कर्मचारियों की संपत्ति संबंधी आचरण नियमों में संशोधन, सतर्कता अधिष्ठान के पुनर्गठन और उत्तराखंड सिंचाई एवं जल निकासी विधेयक-2026 को विधानसभा में पेश करने को भी मंजूरी दी गई।
स्वास्थ्य क्षेत्र में वैक्टर जनित रोग नियंत्रण सेवा नियमावली-2026 को मंजूरी देने के साथ ही राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट और डेमोंस्ट्रेटर के वेतन/मानदेय के पुनर्निर्धारण को भी मंजूरी मिली।
पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभागों के समन्वय के लिए महानिदेशक का नया पद सृजित करने तथा कुक्कुट आहार सब्सिडी को आधार लिंक्ड बैंक खाते के जरिए DBT से देने का निर्णय भी लिया गया।
अन्य प्रमुख फैसले
- निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के मानकों में संशोधन।
- नरेन्द्रनगर में उप निबंधक कार्यालय की स्थापना।
- समूह ‘ग’ के कुछ पदों पर साक्षात्कार व्यवस्था में बदलाव।
- लोक सेवा आयोग के परिसीमन संबंधी संशोधन को मंजूरी।
- सतर्कता अधिष्ठान के ढांचे का पुनर्गठन।
- सार्वजनिक परिसंपत्तियों के विनिवेश/मुद्रीकरण से प्राप्त आय में 92% हिस्सा संबंधित सार्वजनिक अभिकरणों को देने का प्रावधान।
- उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था) नियमावली में संशोधन।
- वन भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) का गठन।
कुल मिलाकर धामी कैबिनेट की बैठक में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, भूमि सुधार और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई।
